Lausunto 60/04.01.01/2021 1.3.2021 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön taloudellisista vaikutuksista (HE 241/2020 vp) KT katsoo, että harmonisaation kustannukset ylittävät julkisen talouden kantokyvyn, ellei niitä rajata lainsäädännöllä. KT pitää tärkeänä, että asia ratkaistaisiin voimaanpanolakiin tulevalla erillismääräyksellä. Valtion on myös varautua kattamaan hyvinvointialueille aiheutuvat palkkaharmonisaatiokulut.
Lausunto 61/04.01.01/2021 24.2.2021 Lausunto hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi KT katsoo, että henkilöstön asema on turvattu käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä erittäin hyvin. Henkilöstön asema turvataan toteuttamalla henkilöstösiirrot liikkeen luovutuksen periaatteella. Jatkuvuutta ja henkilöstön hallittua siirtoa hyvinvointialueille turvaa myös se, että kunta-alan työ- ja virkalainsäädäntö ulotetaan koskemaan hyvinvointialueita ja se, että hyvinvointialueilla on sama eläkejärjestelmä kuin kuntasektorilla. Muutoksessa on tärkeää myös hyvä yhteistoiminta, viestintä sekä henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen muutokseen.
Lausunto 51/04.01 .01/2021 16.2.2021 Lausunto hallituksen esitykseen työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta KT:n mielestä ensisijainen keino puuttua perusteettomasti käytettäviin kilpailukieltosopimuksiin on lain sisällöstä tiedottaminen ja valvonta. Nyt esitetty malli tosiasiassa rajoittaa yhteiskunnallisestikin hyödyllisten lainmukaisten kilpailukieltosopimusten käyttöä.
Lausunto 11/04.01.00/2021 18.1.2021 Hyvityssakkojen enimmäismäärän tarkistaminen KT Kuntatyönantajalla ei ole huomautettavaa valtionvarainministeriön esitykseen hyvityssakkojen tarkistamisesta.
Lausunto 197/10/2020 18.11.2020 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta Esityksessä tarkennetaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista sekä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta. KT:n mielestä on tärkeää, että mitoituksesta voidaan tilapäisesti poiketa myös henkilökunnan yllättävien sairauspoissaolojen takia. KT pitää esityksen mukaista ilmoitusvelvollisuutta epäselvästi määriteltynä, eikä katso tarpeelliseksi lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön hallinnollisia velvoitteita ja palveluiden järjestämiskustannuksia.
Lausunto 6.11.2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta KT kannattaa lakiluonnoksessa esitettyjä muutoksia, joiden tavoitteena on joustavoittaa hallinnollisia prosesseja ja lupakäytäntöjä.
Lausunto 166/10/2020 3.11.2020 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke) KT kannattaa työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta annettuja esityksiä. On tärkeää, että lainsäädäntöä ajanmukaistetaan vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneita tarpeita. KT pitää myös tärkeänä, että työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä seurataan.
Lausunto 129/10/2020 18.8.2020 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta KT kannattaa muutosesitystä ja palkkatuen uudistamista. Palkkatukitoimenpiteiden vaikutuksia pitää KT:n mielestä arvioida ja seurata. Lisäksi tärkeää on kuntien työllisyyspalvelujen kokemusten erillinen kuuleminen palkkatukea kehitettäessä.
Lausunto 103/10/2020 25.6.2020 Lausunto iäkkäiden laatusuositusluonnoksesta 2020–2023 KT Kuntatyönantajat on antanut lausunnon iäkkäiden laatusuositusluonnoksesta 2020–2023. Suosituksen aihealueet KT näkee perustelluiksi. Lausunnossaan KT arvioi lausuntopalvelun kysymysten pohjalta laatusuositusluonnoksen sisältöjä. KT myös ehdottaa tarkennuksia muun muassa vaikutusten arviointiin, suositusten toimeenpanoon, osaamisen kehittämiseen ja suositusten käytettävyyteen.
Lausunto 84/10/2020 22.5.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta KT kannattaa väliaikaista muutosta ammatillista koulutusta koskevan lain pykälään 52. Muutos mahdollistaa näyttöjen suorittamisen epidemiatilanteen aiheuttamista viivästymisistä huolimatta. KT:n mielestä on syytä arvioida väliaikaisen lainmuutoksen antamat kokemukset ja huomioida ne näyttöjä koskevassa sääntelyssä. KT toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö tarkentaa myös lain 54 § 1 momenttia tutkinnon osien arvioijista.
Lausunto 22.5.2020 Euroopan komission Suomen maakohtaiset suositukset Usea kunta-alan ammattiryhmät ovat sellaisia, joissa työvoimapula on suurinta. Näitä ovat puheterapeutit, sosiaalityöntekijät, lastentarhanopettajat, psykologit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja lääkärit. Koulutuspaikkojen tuntuva lisääminen sosiaali- ja terveydenalan toimialoille vastaa komission suosituksiin. Lääkärien koulutusmääriä on lisättävä viipymättä ja myös sairaanhoitajien ja lähihoitajien riittävistä koulutusmääristä on huolehdittava. Kriisitilanteessa on reagoitava nopeasti ja koulutuspaikkoja on lisättävä heti syksyllä 2020. Koulutuspolkuja on komissionkin mukaan kehitettävä ja täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia lisättävä. Talouden jälleenrakentamisessa tarvitaan myös pitkäjänteistä työtä organisaatioiden toimintakulttuurin ja toimintatapojen uudistamiseksi.
Lausunto 87/10/2020 19.5.2020 KT Kuntatyönantajien kannanotto Opetushallitukselle hoiva-avustajakoulutuksen malleista KT:n mielestä hoiva-avustajakoulutuksen sisällön vakiinnuttaminen on erittäin tärkeää ja sen valmistelussa on syytä edetä nopeasti. KT on varsin pettynyt siihen, että pitkälle neuvoteltu ja tärkeä kehittämistyö hoiva-avustajakoulutuksen mallin vakiinnuttamisesta pyritään romuttamaan.
Lausunto 39/10/2020 2.3.2020 Tasa-arvosuunnittelun toteuttaminen varhaiskasvatuksessa KT Kuntatyönantajat kannattaa tasa-arvon edistämistä varhaiskasvatuksessa. Lakiluonnoksen ehdottama tapa toteuttaa tasa-arvosuunnittelua voi kuitenkin olla osalle toimipaikoista haasteellista. KT katsoo, että tasa-arvon edistäminen on jo osa varhaiskasvatussuunnitelmia, ja uusien velvoitteiden kustannukset tulisi arvioida ja korvata kunnille.
Lausunto 29.1.2020 Suomeen muuttavien koulutettujen sairaanhoitajien lisäkoulutuksen pysyvä malli ammattipätevyyden saavuttamiseksi Suomeen muuttaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta koulutettua hoitohenkilöstöä, joiden on suoritettava Valviran määräämän yksilöllisen lausunnon perusteella tarvittavat lisäopinnot. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet malleja ammattipätevyyden edellyttämiin lisäkoulutuksiin. Niihin sisältyy aiemman osaamisen arviointi ja tunnistaminen, lisä- ja kielikoulutus sekä osaamisen arviointi. Näiden mallien toteutus tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin yhden sairaanhoitajan kouluttaminen.
Lausunto 209/10/2019 13.11.2019 Kuntalain 142 ja 144 §:n muuttaminen sekä pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttaminen KT vaatii, että lakiin kirjataan hallintotuomioistuimelle velvollisuus pyytää työmarkkinaosapuolilta lausunto (työ- ja) virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa. Osapuolten oikeusturvan kannalta ei voida pitää hyväksyttävänä, että hallinto-oikeus ratkaisisi virkasuhdetta koskevan (työ- ja) virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevan riidan lopullisesti, varaamatta työmarkkinaosapuolille mahdollisuutta lausua asiassa.
Tiedote 11.4.2024 Hyvinvointi- ja sivistysalan työnantajajärjestöt: Aikuiskoulutustuen korvaajiksi ehdotetut keinot ovat jäämässä laihoiksi Työnantajajärjestöt katsovat, että hallituksen työryhmä ei esitä aikuiskoulutustuelle todellisia vaihtoehtoja niille aloille, jotka sitä eniten käyttävät. Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa.
Tiedote 8.3.2024 KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.
Blogi 6.2.2024 Työnantajan on puututtava organisaation ulkopuolelta tulevaan häirintään Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteet työpaikalla kuluttavat voimavaroja ja vaikuttavat haitallisesti organisaation toimintaan, työilmapiiriin ja työnantajamaineeseen. Tilanteet voivat pitkittyessään aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja sitä kautta tuottavuuden ja tuloksellisuuden laskua, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että häirintään puututaan. Puutuminen on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Tiedote 19.10.2023 EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Tiedote 11.9.2023 Työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotto työttömyysvakuutusmaksuista pääministeri Petteri Orpon hallitukselle Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.
Tiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.
Tiedote 27.6.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.
Tiedote 24.3.2022 Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi.
Tiedote 16.3.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla Tunteet ovat työpaikoilla pinnalla. Vahva auttamisen halu on hyvä asia, mutta myös pelko ja viha voivat nousta esiin. Tämä on tilanteen vakavuuden huomioiden ymmärrettävää, mutta ei oikeuta syrjivään käytökseen.
Blogi 10.11.2021 Valta ja vastuu puuttua epäkohtiin työyhteisössä Jokaisella on vastuu siitä, että työyhteisö ja -kulttuuri on tasa-arvoinen ja turvallinen. Erityisesti vastuu kuuluu niille ihmisille, joilla on sosiaalisia etuoikeuksia. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia puuttumiseen. Johto ja esihenkilöt ovat työnantajan edustajina keskeisessä roolissa.