Lausunto 188/10/2019 4.11.2019 KT Kuntatyönantajien asiantuntijalausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 KT kannattaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja käyttöönottohankkeille annetaan erillistä rahoitusta. KT korostaa, että mahdolliset uudet tehtävät on korvattava kunnille täysimääräisenä. KT on myös huolissaan lisähenkilöstön saatavuudesta sekä tarvittavan rahoituksen riittävyydestä.
Lausunto 182/10/2019 31.10.2019 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta KT kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia Kevasta annettuun lakiin. Sen mukaan Kevan hallituksen ja valtuutettujen kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä on myös kuntatyönantajilla edustus. Muutos on perusteltu ja välttämätön ja vastaa pariteettiperiaatetta.
Lausunto 203/10/2019 31.10.2019 Hallituksen talousarvioon 2020 ja julkisen talouden suunnitelmaan 2020-2023 liittyvien peruspalveluiden kehittäminen ja tulevaisuuden sotekeskusohjelman lisähenkilöstön tarve KT on huolissaan hallituksen suunnitelmista peruspalveluiden kehittämiseen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman lisähenkilöstön tarpeeseen liittyen. Hallituksen suunnitelmat aiheuttavat merkittäviä rekrytointihaasteita. Palvelujen turvaamiseksi ja työvoimapulan helpottamiseksi on välttämätöntä lisätä koulutuspaikkoja niiden ammattiryhmien kohdalla, joista on pula ja joille on tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää. Lyhyellä aikavälillä keinoja ovat julkisen sektorin kilpailutilanteen parantamisen lisäksi erilaiset toimintatapoihin ja työnjakoon liittyvät kehityshankkeet. KT korostaa, että rahoituksen osalta pysyvät tehtävät on korvattava täysimääräisesti kunnille ja kehittämishankkeiden osalta on taattava, että hankkeen ja rahoituksen loppuessa myös tehtävät päättyvät.
Lausunto 29.10.2019 Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut KT Kuntatyönantajat on hyvin huolissaan mitoituksen edellyttämän lisähenkilöstön saatavuudesta sekä siihen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä. Riittävä henkilöstön saatavuuden turvaaminen on mittava haaste ilman mitoituksen nostamistakin. Lakiesitysluonnoksessa säädetään kunnille merkittäviä uusia ja laajenevia tehtäviä. Niistä aiheutuvat todelliset kustannukset on korvattava kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. On myös tärkeää pitää huolta siitä, ettei mitoituksen vaatimia henkilöresursseja ja rahoitusta oteta pois iäkkäiden palveluiden muusta kehittämisestä.
Lausunto 132/10/2019 22.8.2019 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain (540/2018) muuttamisesta (”toteutetaan täysipäiväinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus”) Varhaiskasvatuslain muutoksella on tarkoitus palauttaa lapsen oikeus subjektiiviseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. KT Kuntatyönantajat huomauttaa, että varhaiskasvatuslain 12 §:n muotoilua tulisi muuttaa niin, että pykälästä käy ilmi, että subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ei ulotu vuorohoitoon. Vanhemman tai muun huoltajan oikeus määrittää varhaiskasvatustarve ei voi myöskään tarkoittaa varhaiskasvatuspaikan valintaa. KT korostaa, että lakimuutoksesta aiheutuvat kustannukset on korvattava kunnille täysimääräisinä.
Lausunto 10.5.2019 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työvoimapoliittisia ehdotuksia hallitusohjelmaneuvottelijoille Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät hallitusohjelmaan toimenpiteitä, joilla kehitetään työvoimapalveluita ja palkkatuen käyttöä. Järjestöt vaativat, että työvoimapalveluiden resursseja on lisättävä. Lisäksi palkkatukijärjestelmää on muutettava siten, että työnantaja saa sitovan palkkatukipäätöksen ennakolta.
Lausunto 48/10/2019 19.4.2019 Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportti KT kannattaa ehdotusta kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisestä. Eläkejärjestelmien yhdistäminen ja kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksun alentaminen yksityisten työnantajien tasolle on KT:n pitkäaikainen strateginen tavoite. Nykyinen korkeampi työnantajamaksu nostaa merkittävästi kuntatyön kustannuksia ja voi houkutella ulkoistamaan ja yhtiöittämään kuntapalveluita.
Lausunto 28.3.2019 Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkepoliittisia ehdotuksia vaalikauden 2019–2022 hallitusohjelmaan Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät hallitusohjelmaan useita eläkepoliittisia linjauksia. Ne myös ehdottavat, että hallitus valmistelee työeläkelainsäädännön muutosehdotukset yhteistyössä niiden kanssa.
Lausunto 40/10/2019 15.2.2019 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta Sosiaali-ja terveysvaliokunnan pyytämä lausunto koskee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamista. Esityksessä ehdotetaan sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista. KT Kuntatyönantajat pitää hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena.
Lausunto 239/10/2018 16.1.2019 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta KT:n mielestä Kevan työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvien tehtävien on oltava saman tasoisia kuin työeläkeyhtiöillä. KT ei kannata, että Keva-lakiin lisätään säännös näistä tehtävistä hallituksen esityksessä esitetyssä muodossa. Sote- ja maakuntauudistuksen työhyvinvointitehtäviin liittyen riskinä on, että Keva-lain muutos sekoittaisi ja vaikeuttaisi työnantajaorganisaation ja eläkelaitoksen välistä tehtäväjakoa ja rooleja.
Lausunto 264/10/2018 17.12.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KT haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten sairausvakuutuslain uudistaminen voi vaikuttaa julkisen terveydenhuollon toimintaan. Esimerkiksi yksityisten palveluiden korvausten lakkauttaminen voi lisätä julkisten palvelujen kysyntää ja lisätä näin kustannuksia.
Lausunto 275/10/2018 14.12.2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta Kuntatyönantajat pitävät esitystä tarpeellisena ja perusteltuna. Esitykseen ei ole huomautettavaa.
Lausunto 254/10/2018 13.12.2018 Asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta KT Kuntatyönantajien ja Suomen Kuntaliiton kommentoivat yhteislausunnossaan STM:n ehdottamia muutoksia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen asetukseen. Lausunnossa arvioidaan sosiaaliturvan tuntemuksen lisäämistä, erikoistumiskoulutuksen vähimmäiskestoa ja osaamisperusteista arviointia, erikoislääkärikoulutuksen joustavampaa suorittamista ja asetusmuutoksen tavoitteita. Asetusehdotuksessa nähdään hyvänä se, että se vastaa tavoitteita ja voi parantaa lääkäripulasta kärsivillä alueilla työvoiman saatavuutta. Lopuksi lausunnossa nostetaan esiin yliopistojen autonomian vaikutus terveydenhuoltojärjestelmään ja erikoistujien asemaan.
Lausunto 272/10/2018 10.12.2018 Lausunto valtioneuvoston varhaiskasvatusasetuksen muuttamisesta KT Kuntatyönantajat kannattaa valtioneuvoston ehdotuksen muutoksia varhaiskasvatusasetuksen pykälään 3. Lisäksi KT kiinnittää huomiota ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden, kuten perhepäivähoitajien, mahdollisuuksiin pätevöityä päiväkotityöhön nykyistä helpommin.
Lausunto 244/10/2018 16.11.2018 Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain 3 §:n ja 48 §:n muuttamisesta Lain tulisi olla selkeä eikä jättää avoimeksi perustavanlaatuisia kysymyksiä. Lakiesitys jättää epäselväksi sen, miten työnantaja voi toimia niiden henkilöiden kanssa, jotka kieltäytyvät vaadituista rokotuksista, ja miten riittävä asiakas- ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa. Laki määrää työnantajalle velvoitteen ensisijaisesti käyttää rokotettua henkilökuntaa, mutta ei keinoja sen toteuttamiseen.
Tiedote 11.4.2024 Hyvinvointi- ja sivistysalan työnantajajärjestöt: Aikuiskoulutustuen korvaajiksi ehdotetut keinot ovat jäämässä laihoiksi Työnantajajärjestöt katsovat, että hallituksen työryhmä ei esitä aikuiskoulutustuelle todellisia vaihtoehtoja niille aloille, jotka sitä eniten käyttävät. Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa.
Tiedote 8.3.2024 KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.
Blogi 6.2.2024 Työnantajan on puututtava organisaation ulkopuolelta tulevaan häirintään Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteet työpaikalla kuluttavat voimavaroja ja vaikuttavat haitallisesti organisaation toimintaan, työilmapiiriin ja työnantajamaineeseen. Tilanteet voivat pitkittyessään aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja sitä kautta tuottavuuden ja tuloksellisuuden laskua, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että häirintään puututaan. Puutuminen on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Tiedote 19.10.2023 EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Tiedote 11.9.2023 Työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotto työttömyysvakuutusmaksuista pääministeri Petteri Orpon hallitukselle Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.
Tiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.
Tiedote 27.6.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.
Tiedote 24.3.2022 Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi.
Tiedote 16.3.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla Tunteet ovat työpaikoilla pinnalla. Vahva auttamisen halu on hyvä asia, mutta myös pelko ja viha voivat nousta esiin. Tämä on tilanteen vakavuuden huomioiden ymmärrettävää, mutta ei oikeuta syrjivään käytökseen.
Blogi 10.11.2021 Valta ja vastuu puuttua epäkohtiin työyhteisössä Jokaisella on vastuu siitä, että työyhteisö ja -kulttuuri on tasa-arvoinen ja turvallinen. Erityisesti vastuu kuuluu niille ihmisille, joilla on sosiaalisia etuoikeuksia. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia puuttumiseen. Johto ja esihenkilöt ovat työnantajan edustajina keskeisessä roolissa.