Lausunto 155/04.01.01/2022 27.4.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi KT:n mukaan uuden muutosturvamallin ehdot ovat esityksen tavoitteen mukaisesti perusteltuja. Uusi muutosturvamalli nostaa merkittävästi työnantajien kustannuksia ja osuutta työttömyysvakuutusmaksujen rahoituksesta. KT kannattaa lisäpäiväoikeuden asteittaista poistamista. Muutosten vaikuttavuutta 55 vuotta täyttäneiden työllisyyteen, julkiseen talouteen ja erityisesti työnantajien sekä kuntien kustannuksiin ja toimintaan tulee arvioida systemaattisesti.
Lausunto 90/04.01.00/2022 25.4.2022 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta KT kannattaa, että asetuksen iitteeseen lisätään uusi 1.8.2022 alkava tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA).
Lausunto 49/04.01.00/2022 4.4.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettuun lakiin on tarpeen tehdä muutokset, jotka johtuvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisestä kunnilta hyvinvointialueille. KT näkemyksen mukaan esitys on sinänsä selkeä. Vaikka kunnan lakisääteinen rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä poistuu, on tarkoituksenmukaista, että kunta voi halutessaan vapaaehtoisesti tarjota muita palveluja monialaisen yhteispalvelun asiakkaille. KT pitää myös tärkeänä, että sekä kunnat että hyvinvointialueet voivat jatkossa saada korvauksia niille kotoutumislain nojalla syntyvistä kustannuksista.
Lausunto 129/04.01.01/2022 4.4.2022 KT:n kannanotto ja huomiot luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana KT on erittäin huolissaan potilaiden hengen ja terveyden vakavasta vaarantumisesta lakoissa. KT pitää lakiesitystä kannatettavana ja välttämättömänä ja toivoo lain erittäin pikaista käsittelyä eduskunnassa. Lakkotoimenpiteet vaarantavat potilaiden henkeä ja terveyttä ja voivat valitettavasti myös johtaa ihmishenkien menetyksiin tai vakaviin vammautumisiin. KT katsoo, että esityksen mukainen potilasturvallisuuden varmistaminen suojelutyöllä ei rajoita lakko-oikeuden toteutumista enempää kuin asiallinen, alueellinen ja ajallinen välttämättömyys sekä oikeasuhtaisuus edellyttävät.
Lausunto 55/04.01.00/2022 28.3.2022 Niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys KT on osallistunut kolmikantaisen työryhmän työhön ja kannattaa sen esitystä työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta. KT pitää tärkeänä esityksen tavoitetta siitä, että työnantaja saisi paremmat edellytykset huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Lausunto 34/04.01.00/2022 25.3.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi KT pitää tärkeänä, että hyvinvointialueille asetettu vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä järjestämisvastuun toteuttamisen edellyttämä riittävä oma palvelutuotanto turvataan kaikissa olosuhteissa. Tämä tulisi huomioida ulotettaessa esityksen mukainen rekisteröintimenettely julkiseen palvelutuotantoon.
Lausunto 103/04.01.01/2022 9.3.2022 KT:n lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumisesta Koronaepidemia kuormittaa edelleen monin tavoin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. KT esittää 7 toimenpide-ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumiseen, jossa on muun muassa kelpoisuusvaatimuksista, henkilöstömitoituksista ja hoitotakuusta poikkeamista tilapäisesti poikkeustilanteessa, työlainsäädännön arviointia kriisitilanteita varten, sote-toimintayksiköiden ja henkilöstön muutoskyvykkyyden tukemista sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen parantamista.
Lausunto 50/04.01.00/2022 8.3.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Siirtymäaika ja mahdollisuus kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden välillä ostaa ja myydä tukipalveluja, antaa näille lisäaikaa järjestellä tukipalvelutoimintoja kireässä aikataulussa. Toisaalta hyvinvointialueille siirtyvien tukipalvelujen organisointi saattaa jopa vaikeutua ja työntekijöiden asemaan aiheutua epävarmuutta, jos pykälän 68 a mahdollistama siirtymäaika otetaan käyttöön laajassa mitassa.
Lausunto 23/04.01.00/2022 20.2.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta KT kannattaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista hallituksen esityksen mukaisesti siten, että työ- ja elinkeinotoimisto voisi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä.
Lausunto 437/01.04.00/2021 17.2.2022 Työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi Julkisen sektorin eläinlääkintäpalveluita on organisoitava uudelleen, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan. Palkkausjärjestämän uudistaminen on iso uudistus, jonka vuoksi KT kannattaa siirtymäaikaa vähintään vuoteen 2026 saakka.
Lausunto 27/04.01.01/2022 10.2.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia, ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia. KT on tuonut jo lakiesitysten lausuntokierroksella esiin huolensa henkilöstön saatavuudesta. KT korostaa, että henkilöstön saatavuutta on tarkasteltava kokonaisuutena eikä yksittäisiin lakiesityksiin liittyen.
Lausunto 22/04.01.01/2022 2.2.2022 KT:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta KT kannattaa esitystä sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, jonka mukaan tartuntatautipäivärahaa saisi jatkossa myös, ilman kunnan tai sairaanhoitopiirintartuntataudeista vastaavan lääkärin kirjoittamaa eritysmääräystä.
Lausunto 28.1.2022 Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi KT kannattaa päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamista ja avoimuusrekisterilainsäädännön tavoitteita ja suhtautuu myönteisesti avoimuusrekisterin perustamiseen. KT kannattaa sitä, että ilmoitusvelvollisuus ei koske kuntia ja hyvinvointialueita ja muita lakisääteisiä tehtäviä hoitavia julkisyhteisöjä tai toimijoita, sillä niiden vaikuttamistoiminta perustuu laissa määriteltyihin tehtäviin ja toimialaan.
Lausunto 427/04.01.00/2021 24.1.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi KT pitää perusteltuna sitä, että työehtodirektiivin asettamat minimivaatimukset kansalliselle lainsäädännölle on ehdotettu huomioitaviksi niin, ettei työlainsäädäntöön ehdoteta enempää tai laajempia muutoksia, kuin on välttämätöntä. Osa esitysluonnoksen yksityiskohdista vaativat vielä tarkentamista.
Lausunto 24.1.2022 Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta KT kannattaa, että työnantajalle kompensoidaan työntekijän työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia koronatartunnasta ja/tai työntekijän omaehtoisesta erityksestä johtuen, kun työnantaja maksaa palkkaa ko. sairauspoissaolon ajalta. KT kannattaa myös, että oikeus tartuntatautipäivärahaan olisi alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta.
Tiedote 11.4.2024 Hyvinvointi- ja sivistysalan työnantajajärjestöt: Aikuiskoulutustuen korvaajiksi ehdotetut keinot ovat jäämässä laihoiksi Työnantajajärjestöt katsovat, että hallituksen työryhmä ei esitä aikuiskoulutustuelle todellisia vaihtoehtoja niille aloille, jotka sitä eniten käyttävät. Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa.
Tiedote 8.3.2024 KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.
Blogi 6.2.2024 Työnantajan on puututtava organisaation ulkopuolelta tulevaan häirintään Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteet työpaikalla kuluttavat voimavaroja ja vaikuttavat haitallisesti organisaation toimintaan, työilmapiiriin ja työnantajamaineeseen. Tilanteet voivat pitkittyessään aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja sitä kautta tuottavuuden ja tuloksellisuuden laskua, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että häirintään puututaan. Puutuminen on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Tiedote 19.10.2023 EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Tiedote 11.9.2023 Työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotto työttömyysvakuutusmaksuista pääministeri Petteri Orpon hallitukselle Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.
Tiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.
Tiedote 27.6.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.
Tiedote 24.3.2022 Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi.
Tiedote 16.3.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla Tunteet ovat työpaikoilla pinnalla. Vahva auttamisen halu on hyvä asia, mutta myös pelko ja viha voivat nousta esiin. Tämä on tilanteen vakavuuden huomioiden ymmärrettävää, mutta ei oikeuta syrjivään käytökseen.
Blogi 10.11.2021 Valta ja vastuu puuttua epäkohtiin työyhteisössä Jokaisella on vastuu siitä, että työyhteisö ja -kulttuuri on tasa-arvoinen ja turvallinen. Erityisesti vastuu kuuluu niille ihmisille, joilla on sosiaalisia etuoikeuksia. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia puuttumiseen. Johto ja esihenkilöt ovat työnantajan edustajina keskeisessä roolissa.