Lausunto 62/04.01.00/2023 1.3.2023 Sosiaaliturvaa on uudistettava huomioiden julkisen talouden kestävyys ja työllisyyden edistäminen KT:n mukaan valmistelussa on toistaiseksi kiinnitetty vähän huomiota siihen, miten sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen ja työllisyyteen. KT kannattaa ehdotusta siitä, että seuraavalla hallituskaudella selvitetään syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. On välttämätöntä, että uudistusta ja erityisesti ansioturvan kehittämistä valmistellaan kolmikantaisesti. Lisäksi kannustinloukkuja on purettava ja työttömyysturvaa on porrastettava siten, että se kannustaa työn vastaanottamiseen.
Lausunto 13/04.01.01/2023 26.1.2023 Liikkeen luovutus turvaa henkilöstön aseman työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille KT:n näkemyksen mukaan mahdollinen irtisanomissuoja hankaloittaisi työvoimaviranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitoa ja rajoittaisi merkittävästi tulevien työvoimaviranimaisten toimintamahdollisuuksia töiden organisoinnissa. Lisäksi irtisanomissuojasta aiheutuisi tarpeettomia kustannuksia. KT vaati, että liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkaharmonisointi valmistellaan vasta sen jälkeen, kun siirtyvä henkilöstö on siirtynyt kunta-alan sopimusten ja palkkausjärjestelmän piiriin. Tämä on välttämätöntä koko henkilöstön tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.
Lausunto 13/04.01.01/2023 24.1.2023 Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskeva lainsäädäntö KT kannattaa lain tavoitteita eli sitä, että työllisyyttä parannetaan lisäämällävaltion ja kuntien välistä yhteistyötä sekä alueiden elinvoimaa. KT:n mielestä työvoimapalvelujen järjestämisvastuu tulee antaa kaikille kunnille. Samalla niille on annettava vapaus muodostaa yhteistoiminta-alueet palvelujen tarjoamiseksi.
Lausunto 388/04.01.01/2022 15.11.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta KT kannattaa esitettyjä muutoksia. Ne parantavat osapuolten mahdollisuuksia saattaa työriita soviteltavaksi myös muissa kuin työrauhaa uhkaavissa riidoissa. Työtuomioistuimen kuulemismenettelyn laajentaminen mahdollistaa nykyistä laajemman kuulemisen asian selvittämiseksi.
Lausunto 31.10.2022 Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi Johtamisen tueksi tarvittava tietosisältö on kuitenkin esitettyä laajempi, joten määrittelyä kannattaisi täsmentää joka kohdassa palvelujen järjestämistoiminnan johtamistietoon. Esimerkiksi henkilöstötietojen seuranta on olennaista palvelun saatavuuteen ja mitoituksiin kytkeytyvää tietoa, jota nyt seurataan vain satunnaisesti tietyissä palveluissa. Toimintaa kuvaavien vertailutietojen saaminen kansallisesti auttaa myös hyvinvointialueita kehittämään omaa toimintaansa.
Lausunto 361/04.01.00/2022 19.10.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 KT:n mielestä talousarvioesityksen rahoitusta pitäisi kohdentaa lääkärien koulutuksen lisäämiseen ja siihen tarvittaisiin myös erillisrahoitusta. Lääkäreitä ei riitä nytkään kaikille erikoisaloille, ja pula yleislääkäreistä ja lasten- ja nuortenpsykiatreista saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä merkittäviä kustannuksia, jos nuorten koulutuspolut katkeavat ja työuranäkymät heikkenevät. Lisäksi työvoimapulan ratkaiseminen sote-aloilla edellyttää mittavaa määrää erilaisia toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon talousarviossa.
Lausunto 352/04.01.01/2022 11.10.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta KT kannattaa pääosin esitystä. KT on osallistunut esitysluonnoksen kolmikantaiseen valmisteluun, eikä ole valmistelun yhteydessä kannattanut enimmäisajan pidentämistä yleisesti kaikkia sairausryhmiä koskevana. KT:n näkemyksen mukaan ennen enimmäisajan pidentämistä olisi tärkeää saada tutkimustietoa enimmäisajan pidentämisen vaikutuksista mm. kokoaikatyöhön palaamisessa.
Lausunto 339/04.01.00/2022 6.10.2022 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Esitys ei ole ongelmaton, vaikka monilta osin edistää yhdenvertaisuuden suunnitelmallisuutta, toteutumista ja siihen liittyvän lainsäädännön valvontaa. KT katsoo, että tietyissä muutosesityksissä on päädytty epätarkoituksenmukaiseen tai muuten väärään ratkaisuun lakimuutosten tavoitteiden kannalta.
Lausunto 342/04.01.01/2022 6.10.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta KT kannattaa lakimuutoksen tavoitteita ja pitää ehdotettuja työttömyysetuuden sovittelua koskevia muutoksia lain soveltamisen kannalta selkeyttävinä. Uudistusten ei tule lisätä työnantajien hallinnollista taakkaa.
Lausunto 264/04.01.00/2022 22.9.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta KT pitää hyvänä sitä, että lainsäädännön tasolla säädellään siitä, että kuntien ja kuntayhtymien / hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien tulee hallintosäännössään varautua erilaisiin häiriöihin sekä poikkeustilanteisiin. KT huomauttaa, että luonnoksessa ei ole arvioitu esityksen vaikutuksia henkilöstöön. Ne tulisi selvittää ennen esityksen antamista eduskunnalle.
Lausunto 325/04.01.00/2022 22.9.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta KT kannattaa yrittäjien eläkelakiin esitettyjä muutoksia ja on sitä mieltä, että nykyinen YEL-järjestelmä kaipaa uudistamista. KT pitää tärkeänä, että työtulo arvioidaan mahdollisimman oikeantasoiseksi ja samalla lailla eri laitosten kesken.
Lausunto 315/04.01.01/2022 14.9.2022 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n huomiot hallituksen esitykseksi laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamiseksi työtaistelun aikana KT pitää esitystä välttämättömänä ja kannatettavana. KT kantaa huolta lain käytännön toimivuudesta erilaissa työtaistelutilanteissa, järjestäytymistiedon puuttumisen mukanaan tuomista ongelmista sekä aluehallintoviraston resurssien riittävyydestä. KT toivoo lain erittäin pikaista käsittelyä eduskunnassa tiedossa olevat työtaistelu-uhat huomioon ottaen.
Lausunto 262/04.01.00/2022 31.8.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi KT kannattaa esitysluonnosta ja pitää sitä perusteltuna ja tarpeellisena. KT pitää tärkeänä lupaprosessien automatisointia ja sujuvoittamista. On myös tärkeää, että työntekijöillä tai työnantajilla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus ja saada virheellinen päätös korjatuksi nopeammin ja taloudellisemmin kuin hallintotuomioistuimessa.
Lausunto 244/04.01.00/2022 30.8.2022 Luonnos hallituksen esityksestä SORA-säännösten muuttamisesta KT kannattaa esitystä SORA-säännösten muuttamisesta. Muutokset selkeyttävät ja täydentävät voimassa olevaa sääntelyä ja parantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta, oppilaisten turvallisuutta sekä opiskelijoiden oikeusturvaa.
Lausunto 255/04.01.00/2022 23.8.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta KT ei pidä uutta sääntelyä tarpeellisena vaan katsoo, että työturvallisuuslaki on nykyisellään riittävän kattava ja työnantajaa vahvasti velvoittava. KT:n mukaan laissa on jo nykyisellään työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuva ennaltaehkäisyn, epäkohtiin puuttumisen, seurannan ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin periaate.
Tiedote 11.4.2024 Hyvinvointi- ja sivistysalan työnantajajärjestöt: Aikuiskoulutustuen korvaajiksi ehdotetut keinot ovat jäämässä laihoiksi Työnantajajärjestöt katsovat, että hallituksen työryhmä ei esitä aikuiskoulutustuelle todellisia vaihtoehtoja niille aloille, jotka sitä eniten käyttävät. Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa.
Tiedote 8.3.2024 KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.
Blogi 6.2.2024 Työnantajan on puututtava organisaation ulkopuolelta tulevaan häirintään Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteet työpaikalla kuluttavat voimavaroja ja vaikuttavat haitallisesti organisaation toimintaan, työilmapiiriin ja työnantajamaineeseen. Tilanteet voivat pitkittyessään aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja sitä kautta tuottavuuden ja tuloksellisuuden laskua, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että häirintään puututaan. Puutuminen on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Tiedote 19.10.2023 EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Tiedote 11.9.2023 Työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotto työttömyysvakuutusmaksuista pääministeri Petteri Orpon hallitukselle Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.
Tiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.
Tiedote 27.6.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.
Tiedote 24.3.2022 Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi.
Tiedote 16.3.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla Tunteet ovat työpaikoilla pinnalla. Vahva auttamisen halu on hyvä asia, mutta myös pelko ja viha voivat nousta esiin. Tämä on tilanteen vakavuuden huomioiden ymmärrettävää, mutta ei oikeuta syrjivään käytökseen.
Blogi 10.11.2021 Valta ja vastuu puuttua epäkohtiin työyhteisössä Jokaisella on vastuu siitä, että työyhteisö ja -kulttuuri on tasa-arvoinen ja turvallinen. Erityisesti vastuu kuuluu niille ihmisille, joilla on sosiaalisia etuoikeuksia. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia puuttumiseen. Johto ja esihenkilöt ovat työnantajan edustajina keskeisessä roolissa.