Lausunto 325/04.01.00/2023 15.2.2024 Lausunto koskien valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevaa muistiota sekä valmiuslain yleisiä kehittämistarpeita Valmiuslain varautumisvelvollisuutta ehdotetetaan ulotettavan myös poikkeusoloja lievempiin häiriötilanteisiin. KT kannattaa ehdotusta ja toivoo, että normaaliolojen häiriötilanteiden käsitettä täsmentään lainsäädännössä. KT:n pitää tärkeänä, että valmiuslaki mahdollistaa työnantajien joustavan toiminnan ja tärkeiden palveluiden turvaamisen poikkeusoloissa. Uudistuksessa on otettava huomioon lainsäädännön yhteensopivuus työoikeudellisen sekä muun lainsäädännön kanssa. Koska useat yhteiskunnan palvelut tuotetaan nykyisin ostopalveluina, on myös tärkeää huomioida valmiuslain suhde ostopalvelusopimuksiin.
Lausunto VN/23400/2023 2.2.2024 Lausunto hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta KT edellyttää, että työllisyyspalveluiden järjestämisestä vastaaville kunnille ja kuntayhtymille sekä työllisyyspalveluita tuottaville kunnille ja kuntayhtymille tulee kohdentaa täysimääräisesti rahoitusta palkkojen yhteensovittamisen toteuttamiseen. Lisäksi KT ehdottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, mahdollistaako järjestämislakiin tehtävä muutos myös kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin sisältyvän aktivoitusuunnitelman laatimiseen liittyvän tehtävän siirtämisen.
Lausunto 23.1.2024 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta KT pitää esitettyä ansiopäivärahan porrastamisen sääntelyä kannatettavana. KT kannattaa myös lakiesitysluonnoksen palkkatukea koskevia ehdotuksia ja siitä poikkeamista alentuneesti työkykyisten kohdalla. Työllisyyden edistämisen suurimpana haasteena kunnissa on varmistaa alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus, mikä on mahdollista vain edistämällä työvoiman tarjontaa. KT esittää, että kuntien kannustimet tuodaan esille vielä tässä yhteydessä.
Lausunto 291/04.01.00/2023 8.1.2024 Lausunto vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista KT pitää välttämättömänä Suomen työmarkkinamallin kehittämistä. Esimerkiksi kunta-alalla menetettiin vuonna 2022 ennätyksellisen laajoissa ja yhteiskuntavaarallisissa työtaisteluissa yli 700 000 työpäivää ja niihin osallistui noin 150 000 palkansaajaa. Ilman sovittelujärjestelmää työtaistelut olisivat olleet vieläkin pitkäkestoisempia ja laajempia.
Lausunto VN/23407/2023 3.1.2024 Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta KT ei kannata aikuiskoulutustuen lakkauttamista, vaan arvioi tuen lakkauttamisella olevan naisvaltaisille kunta- ja hyvinvointialoille jopa kriittisiä vaikutuksia. Vaikutuksia alojen henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen ei ole arvioitu hallituksen esityksessä riittävästi.
Lausunto 273/04.01.00/2023 15.11.2023 Lausunto laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 KT ehdottaa lausunnossaan joitakin täydennyksiä laatusuositukseen ja KT pääsevänsä jatkossa osallistumaan laatusuositusten päivittämiseen.
Lausunto 234/04.01.00/2023 9.11.2023 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta KT kannattaa esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta.
Lausunto 274/04.01.00/2023 6.11.2023 Lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 73/ 2023 vp) KT kannattaa lakiesitystä työttömyysturvan uudistamisen kokonaisuudesta. Lausunnossaan KT nostaa esiin huolen esityksen vaikutuksista kuntatalouteen ja palvelujen riittävyyteen.
Lausunto VN/21234/2023 3.11.2023 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annetun lain muuttamisesta (ASA-lain muuttaminen) KT:n näkemyksen mukaan se, että luettelointikäytännöt poikkeavat toisistaan, aiheuttaa sekaannusta ja epätietoisuutta työpaikoilla. Etenkin niillä työpaikoilla, joilla ei ole sähköistä järjestelmää, josta tiedot poistuvat automaattisesti säilytysajan umpeuduttua liittyy riski henkilötietosuojan kannalta. Tämä myös lisää luettelonpitovelvollisen työnantajan ja esihenkilön hallinnollista taakkaa. Tietojen lyhyempi säilytysaika ja siitä seuraava ASA-rekisterin tekninen kehittämistarve ei ole KT:n mielestä perusteltu syy asettaa tietojen säilyttämisvelvollisuutta työnantajille.
Lausunto 218/04.01.00/2023 23.10.2023 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Esityksellä lyhennettäisiin kunnille ja hyvinvointialueille maksettavaa korvausaikaa palveluiden järjestämisestä. KT pitää tärkeänä, ettei uudistuksella heikennetä kuntien ja hyvinvointialueiden taloutta. Jotta esitysluonnoksen taloudellisia vaikutuksia voitaisiin arvioida kuntien ja hyvinvointialueiden näkökulmasta, tulisi esityksessä esittää arvio korvausten tämänhetkisestä riittävyydestä ja esityksen vaikutuksista siihen.
Lausunto 19.9.2023 Aikuiskoulutustukea käytetään työelämän tarpeisiin osaajapula-aloilla KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JAU, JUKO ja Sote ry pitävät aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta virhearviona, jonka vaikutukset naisvaltaisille työvoimapula-aloille on arvioitava uudelleen. Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolet korostavat, että aikuiskoulutustukea käytetään työelämälähtöisesti sekä yksilön että työnantajan tarpeisiin aloilla, joissa koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarve on suurin ja edellyttää työn luonteen ja säädettyjen kelpoisuuksien vuoksi myös uuden tutkintopohjaisen lisä- ja täydennyskoulutuksen hankkimista työuran aikana.
Lausunto 172/04.01.00/2023 14.9.2023 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä KT kannattaa pääosin esityksen ehdotuksia ja pitää tärkeänä, että työantajat tuntevat työsuojeluun liittyvät velvoitteensa. Asetuksen täsmennykset ja tarkentavat esimerkit auttavat työpaikkoja arvioimaan työn mahdollisia vaaroja lisääntymisterveydelle. Ne myös lisäävät työpaikkojen tietosuutta mahdollisista altisteista.
Lausunto 183/04.01.00/2023 9.8.2023 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja sekä työelämässä että muutoin yhteiskunnassa Hallitus valmistelee tiedonantoa toimista syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. KT toteaa, että työelämää koskevaan lainsäädäntöä ei ole tarvetta tehdä muutoksia, sillä lainsäädäntö lähtee jo tällä hetkellä siitä, että kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. KT kannattaa kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman jatkamista ja pitää tärkeänä sitä, että työelämää koskevat hankkeet valmistellaan kolmikantaisesti.
Lausunto 162/04.01.00/2023 26.7.2023 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi KT on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun työryhmässä. KT:lla ei ole huomautettavaa esityksiin, ja se pitää muutoksia kannatettavina.
Lausunto 76/04.01.00/2023 17.3.2023 Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta KT:n mielestä tartuntatautilainsäädäntöä on kehitettävä niin, että se mahdollistaa viranomaisten toiminnan sekä tartuntatautien tehokkaan torjunnan. Tartuntatautilaki ei saa olla ristiriidassa muun lainsäädännön kanssa. Jos työantajille säädetään työnantajille velvoitteita, on niiden täyttämisen oltava mahdollista. KT pitää tärkeänä, että pandemiatilanteissa työnantajilla olisi myös oikeus väliaikaisesti poiketa lainsäädännössä määritellyistä henkilöstömitoituksista, koska niiden täyttäminen voi olla mahdotonta.
Tiedote 11.4.2024 Hyvinvointi- ja sivistysalan työnantajajärjestöt: Aikuiskoulutustuen korvaajiksi ehdotetut keinot ovat jäämässä laihoiksi Työnantajajärjestöt katsovat, että hallituksen työryhmä ei esitä aikuiskoulutustuelle todellisia vaihtoehtoja niille aloille, jotka sitä eniten käyttävät. Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa.
Tiedote 8.3.2024 KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.
Blogi 6.2.2024 Työnantajan on puututtava organisaation ulkopuolelta tulevaan häirintään Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteet työpaikalla kuluttavat voimavaroja ja vaikuttavat haitallisesti organisaation toimintaan, työilmapiiriin ja työnantajamaineeseen. Tilanteet voivat pitkittyessään aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja sitä kautta tuottavuuden ja tuloksellisuuden laskua, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että häirintään puututaan. Puutuminen on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Tiedote 19.10.2023 EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Tiedote 11.9.2023 Työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotto työttömyysvakuutusmaksuista pääministeri Petteri Orpon hallitukselle Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.
Tiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.
Tiedote 27.6.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.
Tiedote 24.3.2022 Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi.
Tiedote 16.3.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla Tunteet ovat työpaikoilla pinnalla. Vahva auttamisen halu on hyvä asia, mutta myös pelko ja viha voivat nousta esiin. Tämä on tilanteen vakavuuden huomioiden ymmärrettävää, mutta ei oikeuta syrjivään käytökseen.
Blogi 10.11.2021 Valta ja vastuu puuttua epäkohtiin työyhteisössä Jokaisella on vastuu siitä, että työyhteisö ja -kulttuuri on tasa-arvoinen ja turvallinen. Erityisesti vastuu kuuluu niille ihmisille, joilla on sosiaalisia etuoikeuksia. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia puuttumiseen. Johto ja esihenkilöt ovat työnantajan edustajina keskeisessä roolissa.