Lausunto 219/04.01.00/2024 19.9.2024 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain ja koulutuksen korvaamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta KT:n mielestä on väärin leikata ammattiosaamista kehittävästä koulutuksesta, sillä osaajapulan ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia keinoja. Koulutuskorvausten poistaminen heikentää kuntien ja hyvinvointialojen omistamien yritysten mahdollisuuksia kehittää henkilöstönsä osaamista.
Lausunto 160/04.01.00/2024 2.9.2024 Lausunto tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen koordinaatioryhmän väliraportista
Lausunto 179/04.01.00/2024 30.8.2024 Lausunto ammattikorkeakoulun koulutusvastuuesityksestä: Lapin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto, ensihoitaja (AMK) KT kannattaa Lapin ammattikorkeakoulun koulutusvastuista tehtyä esitystä. Se on tarpeellinen Lapin alueen koulutus- ja työvoimatarpeiden näkökulmasta. Esityksessä on huomioitu Lapin väestön rakenne ja sairastavuus, joka on muuta maata korkeampaa, sekä matkailu. Molemmat lisäävät omalta osaltaan osaajatarvetta Lapin ensihoidossa.
Lausunto 192/04.01.00/2024 30.8.2024 Lausunto työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden rekisteröinnistä annettavasta laista ja eräistä muista lakimuutoksista
Lausunto 191/04.01.00/2024 29.8.2024 Lausunto hallituksen esityksestä yhteistoimintalain muuttamiseksi
Lausunto 202/04.01.00/2024 22.8.2024 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KT kannattaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja lukiolakia koskevia norminpurukutoimenpiteitä. Rahoitusuudistuksessa KT pitää ongelmallisena ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin kohdistuvia leikkauksia, sillä niillä on pystytty vastaamaan muuttuvan työelämän lisä- ja täydennyskoulutustarpeisiin.
Lausunto VN/13111/2024 13.8.2024 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
Lausunto 152/04.01.00/2024 13.8.2024 Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista
Lausunto 170/04.01.00/2024 12.8.2024 Hallituksen esitys eduskunnalle sairauspäivärahan muutoksia ja sosiaaliturvarahastojen säästöjen kanavointia koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunto 176/04.01.00/2024 9.8.2024 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (perusterveydenhuollon hoitotakuu)
Lausunto 194/04.01.00/2024 9.8.2024 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain 22 §:n ja sosiaalihuoltolain 50 §:n muuttamisesta
Lausunto 188/04.01.00/2024 7.8.2024 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle kansaneläkelain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä eräiden muiden etuuslakien muuttamisesta
Lausunto 154/04.01.00/2024 5.8.2024 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Tiedote 11.4.2024 Hyvinvointi- ja sivistysalan työnantajajärjestöt: Aikuiskoulutustuen korvaajiksi ehdotetut keinot ovat jäämässä laihoiksi Työnantajajärjestöt katsovat, että hallituksen työryhmä ei esitä aikuiskoulutustuelle todellisia vaihtoehtoja niille aloille, jotka sitä eniten käyttävät. Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa.
Tiedote 8.3.2024 KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.
Blogi 6.2.2024 Työnantajan on puututtava organisaation ulkopuolelta tulevaan häirintään Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteet työpaikalla kuluttavat voimavaroja ja vaikuttavat haitallisesti organisaation toimintaan, työilmapiiriin ja työnantajamaineeseen. Tilanteet voivat pitkittyessään aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja sitä kautta tuottavuuden ja tuloksellisuuden laskua, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On kaikkien etu, että häirintään puututaan. Puutuminen on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Tiedote 19.10.2023 EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.
Tiedote 11.9.2023 Työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotto työttömyysvakuutusmaksuista pääministeri Petteri Orpon hallitukselle Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.
Tiedote 15.9.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Yritykset ja työpaikat mukaan energiansäästökampanjaan Yritysten ja muiden organisaatioiden on tärkeää tarttua henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, joilla pystymme itse helpottamaan akuuttia energia-ahdinkoa. Työnantajat ja ammattijärjestöt kehottavat jäseniään liittymään 10.10. käynnistyvään kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.
Tiedote 27.6.2022 Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.
Tiedote 24.3.2022 Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi.
Tiedote 16.3.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla Tunteet ovat työpaikoilla pinnalla. Vahva auttamisen halu on hyvä asia, mutta myös pelko ja viha voivat nousta esiin. Tämä on tilanteen vakavuuden huomioiden ymmärrettävää, mutta ei oikeuta syrjivään käytökseen.
Blogi 10.11.2021 Valta ja vastuu puuttua epäkohtiin työyhteisössä Jokaisella on vastuu siitä, että työyhteisö ja -kulttuuri on tasa-arvoinen ja turvallinen. Erityisesti vastuu kuuluu niille ihmisille, joilla on sosiaalisia etuoikeuksia. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia puuttumiseen. Johto ja esihenkilöt ovat työnantajan edustajina keskeisessä roolissa.